फर्जीवाड़े का खुलासा, LDC भर्ती का रिकॉर्ड गायब – 145 को फर्जी कागजों से दे दी नियुक्ती
कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 मामले में कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 627 अभ्यर्थियों की जांच में 145 के दस्तावेजों में गंभीर कमियां हैं। इनको फर्जी दस्तावेजों से नियुक्तियां दी गई हैं। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जब जांच कमेटी ने भर्ती रिकॉर्ड मांगा, तो जयपुर जिला परिषद के जिम्मेदारों ने वर्ष 2013 से 2019 तक का डेटा और भर्ती रिकॉर्ड ही गायब होना बता दिया।
The interim report of the investigation committee, formed on the instructions of the Collector, into the Junior Clerk Recruitment 2013 case has revealed several significant revelations. Of the 627 candidates examined, 145 had serious deficiencies in their documents. These candidates were appointed using fraudulent documents. The most shocking fact is that when the investigation committee requested recruitment records, officials at the Jaipur District Council declared that data and recruitment records from 2013 to 2019 were missing.
तत्कालीन एडीएम (तृतीय) कुंतल विश्नोई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने स्पष्ट किया है कि भर्ती शाखा के डीलिंग बाबू और प्रभारी अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज स्वीकार किए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि संबंधित कार्मिकों ने भर्ती रिकॉर्ड नष्ट करने, छिपाने या खुर्द-बुर्द करने जैसे प्रयास किए। जांच रिपोर्ट एडीएम-3 कुंतल विश्नोई के नेतृत्व में बृजमोहन गुप्ता (एसीईओ), ईश्वर सिंह (अधिशाषी अभियंता), जय श्री जांगिड (लेखाधिकारी) और मनोज भारती (संस्थापन भर्ती) द्वारा सौंपी गई।
The committee, headed by then-ADM (III) Kuntal Vishnoi, clarified that the dealing clerks and officers in charge of the recruitment branch accepted fraudulent documents. The report also noted that the relevant personnel attempted to destroy, conceal, or tamper with recruitment records. The investigation report was submitted by Brijmohan Gupta (ACEO), Ishwar Singh (Executive Engineer), Jai Shri Jangid (Accountant), and Manoj Bharti (Establishment Recruitment) under the leadership of ADM-3 Kuntal Vishnoi.
सवाल नंबर – 1. रिकॉर्ड ही नहीं तो नौकरी कैसे ?
जांच में सामने आया कि कई लिपिकों का रिकॉर्ड सीईओ और एसीईओ द्वारा जिला स्तरीय जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं।
The investigation revealed that the CEO and ACEO had not provided the records of several clerks to the district-level investigating officer. This has raised questions about the transparency of the recruitment process.
एसीबी कार्रवाई लंबित –
भर्ती मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत कार्रवाई के लिए नितेश टाटीवाल, मुकेश शर्मा, संदीप वर्मा, रुपेंदर सिंह, नरेन्द्र यादव और हरीश वर्मा के खिलाफ अनुमति मांगी गई है, लेकिन विभाग स्तर पर अनुमति लंबित बताई गई है।
ACB action pending – Permission has been sought against Nitesh Tatiwal, Mukesh Sharma, Sandeep Verma, Rupender Singh, Narendra Yadav and Harish Verma for action under Section 17A of the Prevention of Corruption Act in the recruitment case, but the permission is said to be pending at the department level.
समान अवधि का चमत्कार-
दर्जनों अभ्यर्थियों ने एक ही समय में संविदा नौकरी का अनुभव और दूसरे राज्यों से नियमित डिग्री दिखाईं। कई डिग्रियों का रिकॉर्ड संबंधित विश्वविद्यालयों में नहीं मिला।
The miracle of the same period: Dozens of candidates simultaneously presented contractual job experience and regular degrees from other states. Records for many degrees were not found at the respective universities.
बोनस अंकों में गड़बड़ी-
पात्रता नहीं होने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को 10 से 30 बोनस अंक दिए गए और नियम विरुद्ध अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए।
Irregularities in bonus marks: Despite not being eligible, many candidates were given 10 to 30 bonus marks and experience certificates were issued against the rules.
अवैध घोषित यूनिवर्सिटी से डिग्रियां-
मेघालय, सिक्किम, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात की ऑफ-कैंपस डिग्रियों के आधार पर नियुक्तियां की गईं, जिन्हें पहले अवैध घोषित किया जा चुका है।
Degrees from universities declared illegal – Appointments were made on the basis of off-campus degrees from Meghalaya, Sikkim, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat, which have already been declared illegal.
फर्जी आरएस-सीआईटी कोड-
कई नियुक्तियां ऐसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट पर हुईं जिनका रिकॉर्ड वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में नहीं मिला।
Fake RS-CIT Codes – Many appointments were made on computer certificates whose records were not found in Vardhaman Mahavir Open University.
रिकॉर्ड गायब-
जांच कमेटी को 2013 से 2019 तक की नोटशीट, रोस्टर और मेरिट लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।
Records missing – Note sheets, rosters and merit lists from 2013 to 2019 were not made available to the inquiry committee.
एक्स-सर्विसमैन कोटे में गड़बड़ी-
कई अभ्यर्थियों ने सेना में सेवा के दौरान नियमित कंप्यूटर कोर्स करने का दावा किया, जिसकी सत्यापन की सिफारिश की गई है।
Irregularities in Ex-Servicemen Quota – Many candidates claimed to have done regular computer courses while serving in the Army, verification of which has been recommended.
मेडिकल और शपथ पत्र में अनियमितता-
महिला अभ्यर्थियों के मामलों में शपथ पत्र से बाल विवाह की जानकारी सामने आई। संदिग्ध मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर भी ज्वाइनिंग दी गई।
Irregularities in medical and affidavit forms: In the cases of female candidates, affidavits revealed information about child marriages. Joining was also granted on the basis of questionable medical certificates.
आयु और दिव्यांग कोटा उल्लंघन-
नियमों से अधिक आयु के अभ्यर्थियों और दिव्यांग कोटे में भी नियम विरुद्ध नियुक्तियां की गईं।
Age and Disability Quota Violations – Appointments were made against the rules for candidates above the age limit and also in the Disability Quota.
पंचायत समिति से मिलीं फाइलें
गोविंदगढ़ 51, विराटनगर 26, कोटपूतली 37, किशनगढ़-रेनवाल 26, जमवारामगढ़ 35, मौजमाबाद 25, शाहपुरा 35, जोबनेर 25, सांगानेर 32, सांभरलेक 24, बस्सी 30, तूंगा 23, पावटा 30, कोटखावदा 23, झोटवाड़ा 29, आमेर 21, चाकसू 27, दूदू 20।