चतुर्थ श्रेणी भर्ती 54 हजार से अधिक पदों की भर्ती में 1 साल का वेटिंग नियम लागू क्यों नहीं?
प्रदेश में प्रक्रियाधीन भर्तियों में विवादों के कारण करीब 7 लाख युवाओं को नौकरी का सपना अभी भी अधूरा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी बजट में घोषित एक साल का वेटिंग नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि एक साल के भीतर खाली होने वाले पदों पर वेटिंग वालों को मौका मिल सके।
Due to Muzaffarpur, the dream of employment for approximately 700,000 students remains unfulfilled in the ongoing recruitment process in the state. Fourth-grade employees are demanding the implementation of the one-year waiting rule announced in the budget for recruitment, so that those waiting can get a chance to fill the third vacancy that occurs within a year.
युवाओं ने सवाल उठाया है- प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती में यह घोषणा लागू नहीं तो इस बजट घोषणा का क्या फायदा? एसआई भर्ती 2025 में ओवरएज के कारण परीक्षा से वंचित रहे 2.21 लाख अभ्यर्थियों पर आयोग कब फैसला लेगा, इसका भी इन अभ्यर्थियों को साफ जवाब चाहिए। इनके अलावा, लाइब्रेरियन भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती और परिचालक भर्ती में अंतिम परिणाम जारी नहीं हो रहा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी पदों को लेकर विवाद चल रहा है।
The youth have raised the question: If this announcement is not implemented in the state’s biggest recruitment drive, what is the benefit of this budget announcement? These candidates also want a clear answer as to when the commission will take a decision on the 2.21 lakh candidates who were denied the SI recruitment exam due to overage in 2025. Furthermore, final results are not being released in the librarian recruitment, village development officer recruitment, and operator recruitment. There is also a dispute regarding positions in the basic computer instructor recruitment.
चतुर्थ श्रेणी भर्ती (कर्मचारी चयन बोर्ड)
53,750 पद।
1.40 लाख अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके, अंतिम परिणाम नहीं आया। युवा चाहते हैं कि एक साल का वेटिंग नियम लागू किया जाए, ताकि इस्तीफे से खाली होने वाले पद पर बेरोजगारों को नौकरी मिले। सामान्य व दिव्यांग का परिणाम साथ जारी हो।
The documents of 1.40 lakh candidates have been verified, but the final results have not been released. The youth want a one-year waiting period implemented so that unemployed people can fill the vacant positions created by resignations. The results for general and disabled candidates should be released simultaneously.
चतुर्थ श्रेणी भर्ती (हाईकोर्ट)
5670 पद।
इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन चाहता है कि साक्षात्कार में 10वीं पास को प्राथमिकता दी जाए। सरकार इस पद पर शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार की बाध्यता नहीं चाहती। नतीजा- भर्ती रुकी हुई है।
Regarding this recruitment, the High Court administration wants 10th-grade pass candidates to be given priority in the interview. The government does not want educational qualifications and interview requirements for this position. As a result, recruitment has been halted.
लाइब्रेरियन भर्ती
648 पद।
11 माह पहले परीक्षा, 6 माह पूर्व हुई, दस्तावेज सत्यापन को चुका, अंतिम परिणाम अटका है।
The exam was conducted 11 months ago, 6 months ago, document verification is over, the final result is pending.
बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती
3415 पद।
इसमें नॉन टीएसपी के 2736 पदों पर विवाद। ज्यादातर पद बैकलॉग के सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी व एमबीसी के नए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद ही नहीं। शिक्षा विभाग को भर्ती में पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को राहत मिले।
There is a dispute over 2,736 non-TSP posts. Most of the backlog positions are not available for new male candidates from General, EWS, OBC, and MBC categories. The Education Department should increase the number of positions in recruitment to provide relief to candidates in these categories.
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025
850 पद।
परिणाम 19 दिसंबर को आया। जनवरी में दस्तावेज सत्यापन हो चुका। इसके बाद अब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। परिचालक भर्ती 2024 के 500 पदों पर भी अंतिम परिणाम अटका हुआ है।
The results were announced on December 19th. Document verification was completed in January. However, the final results have not yet been released. The final results for the 500 Operator Recruitment 2024 posts are also pending.
एसआई भर्ती-2021; 859 पद।
पेपर लीक के कारण भर्ती रद्द। सितंबर 2026 में इसका रीएग्जाम होगा। आरपीएससी 3.83 लाख उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दे रहा है जो इस भर्ती की सितंबर 2021 की परीक्षा के दोनों पेपरों में शामिल थे। 2021 भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहे 4.12 लाख अभ्यर्थी भी रीएग्जाम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
The recruitment has been cancelled due to a paper leak. A re-examination will be held in September 2026. The RPSC is giving the opportunity to the same 3.83 lakh candidates who appeared in both papers of the September 2021 recruitment examination. The 4.12 lakh candidates who were absent from the 2021 recruitment examination are also demanding to be included in the re-examination.
एसआई भर्ती 2025;1015 पद।
अप्रैल 2026 में परीक्षा हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओवरएज अभ्यर्थियों (2.21 लाख) को मौका देने को कहा। आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की तो केवल याचिकाकर्ताओं को ही राहत मिली। वे परीक्षा में शामिल हो गए। इनमें से जिन्होंने एसआई भर्ती-2021 के दोनों पेपर दिए थे, वे इसके रीएग्जाम में भी शामिल हो जाएंगे। ऐसे में इनको दो बार मौका मिल गया। बचे हुए ओवरएज अभ्यर्थी भी रीएग्जाम में मौका चाहते हैं, भले ही वे 2021 की पहली परीक्षा में अनुपस्थित रहे हों।
The exam was held in April 2026. Prior to this, the Supreme Court ordered a chance for overage candidates (2.21 lakh). When the RPSC filed a Special Appeal (SLP) in the Supreme Court, only the petitioners received relief. They were able to appear for the exam. Those who took both papers of the SI Recruitment 2021 exam will also be able to appear for the re-exam. This gives them two chances. The remaining overage candidates also want a chance for the re-exam, even if they were absent from the first exam in 2021.
